मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल दोस्रो दिन पनि निरन्तर जारी रहेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफल मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा पनि अघि बढाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले जेठ १५ गते संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) अनुसार संयुक्त प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

प्रदेशसभा प्रवक्ता विपिन ठाकुरका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। संशोधन प्रस्ताव राख्नेमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका लालबाबु राउत, एमालेका राजकुमार लेखी, जसपा नेपालका अनुरुद्धप्रसाद सिंह, जनमत पार्टीका शम्भुप्रसाद साह, नेकपाका प्रमोद यादव, एमालेका प्रमोद जैसवाल र जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव रहेका छन्।

२७ पृष्ठको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, माटोको स्वास्थ्य सुधार, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र शिक्षा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। “मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश” तथा “किसानको शान” जस्ता नारामार्फत कृषि विकासलाई जोड दिइएको छ। साथै माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई कृषिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यस्तै रोजगारी र शिक्षातर्फ “आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी” तथा “अप्पन बच्चाके स्कूल पठाऊ, साक्षरताके दीप जलाऊ” अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

छलफलका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रम अत्यधिक व्यापक भए पनि स्पष्टता कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संघीयता सुदृढीकरणका ठोस योजना नसमेटिएको र प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रशासन प्रदेश मातहत ल्याउने विषय छुटेको बताउनुभयो।

अनुरुद्धप्रसाद सिंहले द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूका लागि कुनै विशेष व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै शिक्षक दरबन्दीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

शम्भुप्रसाद साहले सबै ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा समान विकास बजेट वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट असमान वितरणको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो।

प्रमोद यादवले कमला नदीमा भासिएको पुलका कारण करिब १२ लाख नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्माण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमोद जैसवालले पुराना सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

त्यसैगरी एमाले उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले गुठी तथा वन–ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका गरिब नागरिकलाई अन्याय हुन नहुने बताउँदै समान व्यवहारको माग गर्नुभयो। उहाँले जनकपुरधाममा रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार छलफल सकिएपछि आएका सुझाव र संशोधनका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनेछ। त्यसपछि आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।