काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा व्यापक सुधारको तयारीस्वरूप ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ।

यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संशोधन प्रस्ताव हाल कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन तथा रायका लागि पठाइएको छ। मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त भएपछि केही दिनभित्रै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले संशोधन अध्यादेशमार्फत ल्याउने वा विधेयकको प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन।

हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ। तर नयाँ मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, राजपत्रांकित तथा राजपत्र अनंकित सबै तहका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ।

यद्यपि, यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि सरकारले हालसम्म कुनै विशेष आर्थिक प्याकेज वा सुविधा प्रस्ताव नगरेको जनाइएको छ।